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सातवां वेतन आयोग: भारतीय रेलवे कर्मचारियों के इस भत्ते को किया गया समाप्त!

By: C4E Team Tue, 10 Sept 2019 7:14 PM

सातवां वेतन आयोग: भारतीय रेलवे कर्मचारियों के इस भत्ते को किया गया समाप्त!

त्यौंहार के इस सीजन में जहां कई राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा मिल रहा हैं, उसी तरह केंद्रीय कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम आय और डीए में बढ़ोतरी की मांग को पूरा होने की आस लगाए बैठे हैं। एक ओर जहां त्यौंहार से पहले तोहफा मिलने की खबरें हैं वहीँ दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों के प्रभार भत्ते को समाप्त किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। इसमें प्रभार भत्ते के बदले में भुगतान के प्रतिबंध के संबंध में विवरण का उल्लेख मिलता है।

भारत सरकार द्वारा एमओएफ के संकल्प संख्या 1-2 / 2016-आईसी दिनांक 25.07.2016 के निर्णय के अनुसार, सभी भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) के बारे में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को वित्त सचिव द्वारा गोपनीय समिति की एक समिति को भेजा गया था। समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। 01.07.2017 को वित्त मंत्रालय के संकल्प संख्या 11-1 / 2016-आईसी दिनांक 06.07.2017 की वीडियोग्राफी करें। सातवीं सीपीसी की रिपोर्ट के पैरा 8.2.5 के संदर्भ में, सातवीं सीपीसी की रिपोर्ट में उल्लेखित सभी भत्ते w.e.f 01.07.2017 तक बंद नहीं हुए।

यह देखा गया है कि प्रभार भत्ता, जो भारतीय रेलवे में प्रशासनिक उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों को दिया जाता है, को भी सातवीं सीपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, 2017/07/01 से समाप्त किया गया है। अब रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एफआरपीटी-35 (नियम 1329 आईआरईसी) के तहत वेतन प्रतिबंध के संबंध में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.02.2019 (अनुबंध- 1) (द्वितीय) सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के संदर्भ में आरएस (आरपी) नियम, 2016 के स्थान पर भारतीय रेलवे में म्यूटेंटस म्युंडिसिस तरीके को अपनाया जा सकता है।

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