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बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी 21 अक्‍टूबर तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल, घोषित हुई सार्वजनिक उपयोगिता सेवा

By: C4E Team Tue, 28 Apr 2020 07:54 AM

बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी 21 अक्‍टूबर तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल, घोषित हुई सार्वजनिक उपयोगिता सेवा

कोरोना के कहर से तो सभी वाकिफ हैं जिसके चलते लोगों की जान भी जा रही हैं और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया हैं ताकि आर्थिक संकट में फसें ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान की जा सकें और उन्हें बेहतर अवसर दिए जा सकें। इसके तहत आगामी छह महीने के लिए अर्थात 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित हैं। इस घोषणा का यह अर्थ है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। जानी इससे जुड़ी मुख्य बातें।

- बैंकिंग उद्योग को छह महीने के लिए अर्थात आगामी 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग सेवाओं को लाने का मतलब है कि संगठित बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी कुछ अन्य गतिविधियों के अलावा हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। यह कानून 21 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया है।
- बैंकिंग क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी और अधिकारी यूनियनें हैं।
- बैंकिंग संघ अक्सर अपने कर्मचारियों के वेतन को लेकर मुद्दा उठाते हैं, जिसे भारतीय बैंक एसोसिएशन (IBA) को हर तीन साल में निपटाना होता है।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के पुराने बैंक जैसेकि, ICICI, HDFC, Axis Bank और Federal Bank भारतीय बैंक एसोसिएशन का हिस्सा हैं।
- भारत में कुछ पुराने विदेशी बैंक जैसेकि, HSBC, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी इसका हिस्सा हैं।
- IBA द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वेतन निपटान और अन्य कर्मचारी मुद्दों के तहत ये सभी बैंक शामिल हैं।
- निजी क्षेत्र के नए बैंक जैसे इंडसइंड, येस बैंक और कोटक बैंक IBA के मानदंडों के दायरे से बाहर हैं।

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