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  • GST परिषद द्वारा 2 साल के लिए बढ़ाया गया NAA का कार्यकाल, जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ना देने पर कंपनियों को भुगतना पड़ेगा दस प्रतिशत तक जुर्माना

GST परिषद द्वारा 2 साल के लिए बढ़ाया गया NAA का कार्यकाल, जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ना देने पर कंपनियों को भुगतना पड़ेगा दस प्रतिशत तक जुर्माना

By: C4E Team Mon, 24 June 2019 1:14 PM

GST परिषद द्वारा 2 साल के लिए बढ़ाया गया NAA का कार्यकाल, जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ना देने पर कंपनियों को भुगतना पड़ेगा दस प्रतिशत तक जुर्माना

GST अर्थात माल एवं सेवा कर जो कि वर्तमान समय में देश के हर क्षेत्र पर विभिन्न आधार पर नियंत्रित किए गए हैं। समय-समय पर GST परिषद द्वारा इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं जो कि देश के विकास और जनता के लिए हितकारी हो। इसी के चलते हाल ही में, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल 2 साल के लिए बढाने का फैसला लिया गया हैं। इसी के साथ ही इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है। जीएसटी परिषद की 21 जून 2019 को हुई 35वीं बैठक के बाद राजस्व सचिव ए बी पांडेय ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार के इस्तेमाल की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है। अब कोई भी नया कारोबारी आधार के जरिए अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फॉर्म भरना होगा। वहीं मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट को अनिवार्य किया जाएगा।

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जीएसटी परिषद के बारे में

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया था।
- यह परिषद् देश में जीएसटी कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है।
- यह परिषद् जीएसटी कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है।
- जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं।
- इसके सदस्य के रूप में वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हैं।
- जीएसटी परिषद् की अधिसूचना जारी होने के बाद से परिषद् की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई।
- जीएसटी परिषद् में किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के लिए तीन-चौथाई बहुमत जरूरी है।

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